सरकार र विश्व बैंकबीच ४२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको आर्थिक सम्झौतामा हस्ताक्षर

0
73

काठमाडौं, बुधबार, ३ मङ्सिर २०७७ । नेपालको शहरी विकास र वित्तीय क्षेत्रको सुदृढीकरणसहित कोभिड १९ पश्चातको पुनरुत्थानका पहललाई टेवा पु¥याउने उद्देश्यले आज नेपाल सरकार र विश्व बैंकबीच छुट्टाछुट्टै दुई वटा सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।

नेपाल शहरी शासकीय सुधार र पूर्वाधार आयोजना र आर्थिक वृद्धिका लागि वित्त’ विकास नीति सहायता दुई वटा सम्झौतामा नेपाल सरकारका तर्फबाट अर्थसचिव शिशिरकुमार ढुङ्गाना र माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद जर्भोसले हस्ताक्षर गर्नुभएको हो ।

अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रमपछि अर्थ मन्त्रालय र विश्व बैंकद्वारा जारी संयुक्त प्रेस विज्ञप्तिका अनुसार १५ करोड अमेरिकी डलर (करिब १८ अर्ब रुपैयाँ) बराबरको नेपाल शहरी शासकीय सुधार र पूर्वाधार आयोजनाले दुई रणनैतिक शहरी समूहहरूमा अवस्थित ३३ वटा नगरपालिकालाई सहयोग गर्ने बताइएको छ । यसमा पूर्वी तराई क्षेत्र (प्रदेश १ र २) र पश्चिमी क्षेत्र (गण्डकी प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेश) का नगरपालिका पर्नेछन् ।

आयोजनाले कार्यक्षेत्र अन्तर्गतका नगरपालिका र त्यहाँ बसोबास गर्ने नागरिकको प्राथमिकताका आधारमा लक्षित शहरका रणनैतिक पूर्वाधारमा नेपालमा पहिलो पटक अनुदान स्रोतको सुनिश्चिततासहित आर्थिक सहयोग पु¥याउने बताइएको छ । साथै साना खालका श्रमकेन्द्रित सार्वजनिक निर्माण कार्य लगायतमा आर्थिक सहयोग पुग्नेछ ।

अर्थ मन्त्रालयका सचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले नेपालमा शहरी विकासको सुदृढीकरण र वित्तीय क्षेत्रको स्थिरतामा सुधारका लागि प्राप्त भएको विश्व बैंकको सहयोगप्रति आभार व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले आयोजनाले नेपालमा संघीयताको कार्यान्वयन र वित्तीय सुधारको विषयलाई टेवा दिँदैं सरकारको कोभिड १९ पश्चातको आर्थिक पुनरुत्थानको प्रयासमा योगदान पुग्ने बताउनुभयो ।

यसैगरी नेपालको वित्तीय क्षेत्रको स्थिरतालाई सुदृढ बनाउन, वित्तीय समाधानका उपकरणहरुमा विविधता ल्याउन र वित्तीय सेवाको पहुँचमा वृद्धि गर्न नेपाल सरकारले अङ्गीकार गरेका विभिन्न सुधारका प्रयास र व्यक्त गरेका प्रतिवद्धताको सह्राहना गर्दै विश्व बैंकले २० करोड अमेरिकी डलर (करिब २४ अर्ब रुपैयाँ) बराबरको आर्थिक वृद्धिका लागि वित्त नीति विकास सहायतामार्फत बजेटरी सहयोग प्रदान गरेको छ ।

यस आयोजनाले महामारीको प्रभावको सन्दर्भमा, बैंकिङ र वित्तीय संस्थाहरूले सामना गर्नुपर्ने जोखिमको उचित सुपरीवेक्षणमा सहयोग पु¥याउनेछ । यसले निजी क्षेत्रमा जाने पूँजी प्रवाहमा अभिवृद्धि गर्दै लगानीका नयाँ अवसर लगायत उपलब्ध गराउन सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको अर्थमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार भुवन केसीले बताउनुभयो ।

माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद जर्भोसले राहत, पुनरुत्थान र उत्थानशील योजना कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारको प्रयासमा सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले तत्कालका आवश्यकताका साथै दीर्घकालिन उद्देश्य प्राप्त गर्न र महामारी पश्चात पहिलेभन्दा सबल र उत्तम पुनर्निर्माणका अवसर सुनिश्चित गर्न विश्व बैंक प्रतिबद्ध भएको बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा शहरी विकास मन्त्रालयका सचिव डा. रमेश सिह, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव श्रीकृष्ण नेपाल र शहरी विकास विभागका महानिर्देशक मणिराम गेलाल लगायत अन्य पदाधिकारीहरु तथा नेपाल, मालदिभ्स र श्रीलकाका लागि विश्व बैकका कन्ट्री मेनेजर लाडा स्ट्रेलकोभा र वरिष्ठ अपरेशन अफिसर विज्ञान प्रधानको उपस्थिति रहेको प्रेस सल्लाहकार केसीले जानकारी दिनुभयो ।